केजरीवालांसह आपच्या नेत्यांवर अवमान कारवाईला सुरुवात
न्यायाधीशांना लक्ष्य करणं भोवलं
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
आम आदमी पक्षाचे (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज आणि दुर्गेश पाठक यांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.
या नेत्यांनी न्यायाधीशांविरोधात कथितरित्या अपमानास्पद आणि बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती स्वरणा कांता शर्मा यांनी घेतला आहे. मद्य शुल्क धोरणाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती स्वरणा कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर न्यायाधीशांना लक्ष्य करून चालवली जाणारी कोणतीही सुनियोजित मोहीम किंवा अपमानास्पद वर्तन कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. कारण अशा कृती म्हणजे 'फौजदारी स्वरूपाचा अवमान' ठरतात.
न्यायमूर्ती स्वरणा कांता शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान परखड निरीक्षणे नोंदवताना म्हटले की, जेव्हा न्यायसंस्थेलाच संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रयत्न केले जातात, तेव्हा अशा समाजमाध्यमातून होणाऱ्या दबावांपासून आणि आरोपांपासून न्यायालय वेगळं राहील याची खात्री करणे, हे न्यायाधीशांचे घटनात्मक कर्तव्य ठरते. लोकशाही व्यवस्थेत निष्पक्ष टीकेचे स्वागतच असते, परंतु निष्पक्ष टीका आणि न्यायसंस्थेविरोधात वैयक्तिक मोहीम चालवणे यामध्ये एक सीमा असते. या प्रकरणात सीमा रेषा ओलांडली गेली आहे. न्यायसंस्थेचे अस्तित्व हे दिलेल्या अधिकारांवर कमी आणि जनतेने ठेवलेल्या विश्वासावर अधिक अवलंबून असते. कोणत्याही कटकारस्थानाद्वारे किंवा मोहिमेद्वारे हा विश्वास डळमळीत करणे हा न्यायालयाच्या अवमाननाचा सर्वात गंभीर प्रकार ठरतो, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती शर्मा सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी घेत आहेत. या याचिकेत, मद्य शुल्क धोरण खटल्यातील सर्व 23 आरोपींना ज्यामध्ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांचा समावेश आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान, राजकीय वातावरण आणखीच तापले, जेव्हा केजरीवाल, सिसोदिया आणि पाठक यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर अविश्वास व्यक्त केला आणि या प्रकरणाच्या सुनावणीतून त्यांनी स्वतःला बाजूला करावे अशी मागणी केली. तथापि, 20 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. न्यायव्यवस्थेबाबत अविश्वास व्यक्त करण्याची परवानगी राजकारण्यांना दिली जाऊ शकत नाही. खटल्यातून माघार घेण्याबाबतच्या अशा मागण्या म्हणजे न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षपातीपणावर केलेला हल्लाच आहे.
आजच्या न्यायालयीन कामकाजादरम्यान, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या घडामोडींचा विशेषत्वाने उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केले की, विधी महाविद्यालयात मी दिलेल्या एका जुन्या भाषणाचा व्हिडीओ एडीट करून माझी प्रतिष्ठा धुळीत मिसळण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आला आहे. पण न्यायव्यवस्थेच्या संयमाला कोणीही कमकुवत आणि असहाय्य समजण्याची चूक करू नये. सोशल मीडियावरील मोहिमांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी न्यायाधीशांकडे जरी एखादे सार्वजनिक व्यासपीठ उपलब्ध नसले, तरी याचा अर्थ असा मुळीच होत नाही की, न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याचा किंवा तिची बदनामी करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला परवानाच मिळाला आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय सूडबुद्धीचा किंवा इतर गोष्टींचा प्रभाव न पडू देता, न्यायव्यवस्था कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपली कर्तव्ये पार पाडणे सुरू ठेवेल. दरम्यान, न्यायालयाच्या आजच्या अवमान कारवाईमुळे येत्या काळात 'आम आदमी पक्षा'च्या (AAP) सर्वोच्च नेतृत्वापुढील अडचणींमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
