निवृत्तीनंतर सरकारी घरावर हक्क सांगता येणार नाही!
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबईतील पवई परिसरातील उच्चभ्रू हिरानंदानी टाउनशिपमधील "ब्लू बेल" इमारतीतील सरकारी निवासस्थानांबाबत मोठा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची सदनिका मालकी हक्काने देण्याची मागणी फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, ही घरे केवळ सेवेत असताना राहण्यासाठीच आहेत.
या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला असून 72 जणांना 12 आठवड्यांत सदनिका रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात विविध सरकारी विभागांतील सेवारत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. नगर विकास विभाग (UDD) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या सदनिकांची मालकी कर्मचाऱ्यांच्या नावावर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र, न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळत त्या कायदेशीर कसोटीवर टिकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, सरकारने या सदनिकांचे वर्गीकरण "सरकारी निवासस्थान" म्हणून केले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी केवळ सेवेत असताना या ठिकाणी राहू शकतात. निवृत्तीनंतर त्यांना त्या जागेवर कोणताही कायदेशीर हक्क राहत नाही. 12 आठवड्यांच्या मुदतीत सदनिका रिकामी न केल्यास सरकारला त्यांना बाहेर काढण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामागे 2012 मधील एका जनहित याचिकेचा संदर्भही महत्त्वाचा ठरला. त्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला काही अटींवर सदनिका खरेदी करून कर्मचाऱ्यांना विकण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, नंतर सरकारने धोरणात बदल करत या सदनिका विक्रीऐवजी सरकारी निवास म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा दावा कमकुवत ठरल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, विविध योजनांअंतर्गत राज्य सरकारला एकूण 400 सदनिका प्राप्त झाल्या, त्यापैकी "ब्लू बेल" इमारतीतील 96 सदनिका होत्या. त्यापैकी 72 सदनिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केल्या आणि त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवास म्हणून राखून ठेवण्यात आल्या. या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले.
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी सरकार, एमएमआरडीए आणि हिरानंदानी डेव्हलपर्स यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराचा मुद्दा उपस्थित केला. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत काही उल्लंघने झाली असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने या सदनिका कर्मचाऱ्यांना ठराविक दरात विकणे अपेक्षित होते, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, हा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही.
या निर्णयामुळे मुंबईतील सरकारी निवासस्थान धोरणाबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या घरांवर मालकी हक्क नसून त्या केवळ सेवाकाळापुरत्याच असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या मागण्यांवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
