लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्रात नवा कायदा
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे कॅबिनेट बैठकीत निर्देश
मुंबई : खरा पंचनामा
पुण्यातील भोर येथील नसरापूरमध्ये चिमुकलीवर बलात्कार करुन हत्या केल्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरामध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणामधील प्रमुख आरोपी असलेला भीमराव कांबळे हा यापूर्वीच लैंगिक अत्याचाराच्या दोन प्रकरणांमध्ये आरोपी असूनही तो कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मुक्तपणे फिरत असल्यानेच त्याला हा गुन्हा करण्याचं मनोबळ मिळाल्याचा आरोप आता केला जात आहे.
लैंगिक अत्याचाराप्रकरणामध्ये राज्य सरकारने कायदे अधिक कठोर करावेत अशी मागणी होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना यापुढे पॅरोल मिळणार नाही, असा कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा करण्यासंदर्भाती निर्देश दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकार कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. लैंगिक प्रकरणातील 80 ते 90 टक्के आरोपी हे त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात, असं आकडेवारीवरुन समोर येत आहे. 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. हा कायदा दोन ते तीन वर्ष अस्तित्वात होता. पण कालांतराने हा कायदा न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
नसरापूर येथील अत्याचार प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. तपासातील प्रगती, गोळा केलेले पुरावे आणि तांत्रिक बाबींबाबत मुख्यमंत्री सातत्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. पुणे ग्रामीण पोलीस दलाला आवश्यक त्या सूचना त्यांच्याकडून दिल्या जात आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तपासाचे वेळोवेळचे अपडेट्स घेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
