आता प्रत्येक फ्लॅटचे मिळणार 'मालमत्ता कार्ड'
राज्य सरकारची मोठी घोषणा
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र सरकार भू-मालकी हक्काबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक 'जमीन मालकी हक्क कायदा' तयार करत असून या कायद्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्यासाठी 'मालमत्ता पत्रक' अनिवार्य होणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असून, येत्या जुलै महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
सध्या शहरी भागात नगर भूमापन विभागाकडून दिले जाणारे प्रॉपर्टी कार्ड हे मालकी हक्काचे महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते, तर ग्रामीण भागात ७/१२ उतारा वापरला जातो. मात्र, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील सर्व मालमत्ता एका एकसमान व्यवस्थेखाली आणल्या जाणार आहेत. सरकारच्या मते, यामुळे जमीन मालकीशी संबंधित गोंधळ आणि कायदेशीर अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात.
याबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे याची सांगितले की, महाराष्ट्रातील सुमारे १४ कोटी लोकांच्या मालमत्ता या व्यवस्थेत आणल्या जातील. प्रत्येक मालमत्तेचे अधिकृत मूल्य कार्डवर नमूद केले जाईल. हे दस्तऐवज जागतिक स्तरावर स्वीकारले जाईल आणि जमीन मालकीचा अधिक मजबूत व कायदेशीर पुरावा म्हणून काम करेल. भविष्यात बँक कर्ज, व्यवहार आणि कायदेशीर प्रक्रियेतही याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सरकार जुलैपर्यंत या कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या तयारीत असून, पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडले जाऊ शकते. हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील कोणतीही मालमत्ता प्रॉपर्टी कार्डशिवाय राहणार नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
यासोबतच, फ्लॅटधारकांसाठीही मोठा बदल प्रस्तावित आहे. बहुमजली इमारतींमधील प्रत्येक सदनिकेसाठी स्वतंत्र 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' सुरू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या फ्लॅटसाठी स्वतंत्र मालकीचे अधिकृत पत्रक नसल्याने अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. नवीन व्यवस्थेमुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाला स्वतःच्या घराचा स्वतंत्र मालकी पुरावा मिळू शकतो.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्याचे ७/१२ उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड हे मुख्य दस्तऐवज राहतील मात्र, व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड हे पूरक पुरावा म्हणून वापरले जाईल. त्यामुळे भविष्यात जमीन आणि फ्लॅट व्यवहार अधिक पारदर्शक, सोपे आणि वादमुक्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
