CBSE च्या त्रिभाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्ट संतापले, केंद्र सरकारला नोटीस !
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) नवीन त्रिभाषा धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत इयत्ता नववी आणि दहावीमध्ये तीन भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका न्यायालयाने गांभीर्याने स्वीकारली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि सीबीएसई मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, या धोरणाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सीबीएसई आणि केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या १५ किंवा १६ जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सध्या अंतरिम स्थगिती न दिली तरी न्यायालयाने मंडळाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची परीक्षा घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
सीबीएसईने घेतलेल्या नवीन त्रिभाषा नियमानुसार, इयत्ता नववीपासून विद्यार्थ्यांना आर१, आर२ आणि आर३ अशा तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे. यातील किमान दोन भाषा भारतीय वंशाच्या असणे बंधनकारक आहे. फक्त दोन भाषा भारतीय असल्यासच विद्यार्थी तिसरी भाषा म्हणून परदेशी भाषेची निवड करू शकतो. हा नियम १ जुलै २०२६ पासून नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मुख्य युक्तिवाद मांडला की, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अचानक दोन अतिरिक्त भाषा लादणे योग्य नाही. यामुळे निरागस विद्यार्थ्यांवर अवाजवी मानसिक आणि शैक्षणिक ओझे पडेल. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या संयुक्त याचिकेत म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या गुणवत्तेवर आणि एकूण विकासावर विपरीत परिणाम होईल.
याचिकेत सीबीएसईच्या निर्णयाला 'मनमानी, हुकूमशाही आणि जाचक' असे संबोधण्यात आले आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसारख्या मुख्य हितधारकांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता, मंडळाने रातोरात हा बदल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून घेतलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संवेदनशील मुद्द्यावर त्वरित दखल घेतल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. न्यायालयाने धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांवर होणारे परिणाम आणि त्याची आवश्यकता याबाबत सविस्तर विचार करणे अपेक्षित आहे. सीबीएसईचे अधिकारी सध्या या प्रकरणामुळे गोंधळलेले दिसत आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
