केंद्रीय मंत्र्याला काकडीच्या शेतीसाठी मिळालं ९९ लाखांचं सरकारी अनुदान !
जयपूर : खरा पंचनामा
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी सध्या एका मोठ्या वादात सापडले आहेत. राजस्थानमधील त्यांच्या खासगी शेतात काकडीच्या व्यावसायिक शेतीसाठी त्यांना सुमारे १ कोटी सरकारी अनुदान मिळाले आहे.
धक्कादायक म्हणजे, हे अनुदान त्यांना स्वतःच्याकडे असणाऱ्या कृषी मंत्रालयाच्या 'राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून' मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, भागीरथ चौधरी हे स्वतः या फलोत्पादन मंडळाचे पदसिद्ध उपाध्यक्ष आहेत.
'द इंडियन एक्सप्रेस'ने केलेल्या तपासणीत हा प्रकार समोर आला आहे. मंत्र्यांच्या शेताबाहेर लागलेल्या सरकारी बोर्डावर "राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार तर्फे सहाय्य" असे लिहिले आहे. तसेच लाभार्थी म्हणून "श्री भागीरथ चौधरी" आणि अनुदानाची रक्कम "५०% म्हणजे रू ९९,६०,०००" अशी स्पष्ट नोंद आहे. मात्र, हा लाभार्थी देशाचे कृषी राज्यमंत्री आहेत, याचा उल्लेख या बोर्डावर कुठेही नाही.
या काकडी शेती प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ कोटी ९९ लाख रुपये आहे. यासाठी मंत्री महोदयांनी स्वतः ४९ लाख ८० हजारांची गुंतवणूक केली, तर उर्वरित १ कोटी ४९ लाख रुपयांचे कर्ज 'HDFC बँके'कडून घेतले होते. चौधरी यांनी १५ एप्रिल २०२५ रोजी या अनुदानासाठी अर्ज केला होता. आश्चर्य म्हणजे, केवळ १४ दिवसांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांच्या अर्जाला प्राथमिक मंजुरी मिळाली. मार्च २०२६ मध्ये या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाली आणि ३० मार्च २०२६ रोजी ९९ लाख ३ हजार रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा देखील झाले.
कागदोपत्री या अनुदान मंजुरी प्रक्रियेत मंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप नसतो. ही मंजुरी एका स्वतंत्र कमिटीद्वारे दिली जाते, ज्यामध्ये अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष नसतात. मात्र, स्वतः उपाध्यक्ष असलेल्या संस्थेकडूनच स्वतःच्या फायद्यासाठी अनुदान घेणे, हा नैतिकतेचा आणि 'हितसंबंधांचा' मोठा मुद्दा मानला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने मंत्री भागीरथ चौधरी यांना प्रश्न विचारले असता, त्यांच्या कार्यालयाने प्रश्न मिळाल्याचे मान्य केले, मात्र मंत्र्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत व्यावसायिक शेतीला चालना देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. यामध्ये काकडी, शिमला मिरची, टोमॅटो आणि ८ प्रकारच्या शेतीसाठी सरकार एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत जास्तीत जास्त १ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येते.
भागीरथ चौधरी यांनी २०१८ मध्येही या योजनेसाठी अर्ज केला होता, पण तो तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आला होता. तेव्हा ते मंत्री नव्हते. मार्च २०२५ मध्ये त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर केलेल्या संपत्तीच्या घोषणेत त्यांच्याकडे ४ कोटी ४१ लाख रुपयांची संपत्ती असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यात या आगामी कोट्यवधींच्या प्रकल्पाचा उल्लेख नव्हता. मंत्र्यांच्या सहाय्यकाने सांगितले की, या प्रकल्पाची माहिती सरकारला लवकरच दिली जाईल. यानंतर पुढे काय कारवाई होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
