'एसआयआर' खाली सहा कोटी मतदारांची नावे झाली कमी
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
निवडणूक मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल पुनर्विलोकलन' (एसआयआर) मोहिमेत वर्षभरात आतापर्यंत ६ कोटी मतदारांची नावे रद्द झाली आहेत. देशात 'एसआयआर' मोहिमेला शुक्रवारी वर्ष पूर्ण झाले. आता १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मतदार याद्या शुद्ध करण्याची ही प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, गेल्या वर्षी २४ जून रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर एसआयआर मोहिमेला सुरुवात झाली. बिहारमधील एसआयआरनंतर, तेथील मतदार यादीतून सुमारे ६५ लाख नावे वगळण्यात आली. ही कारवाई भाजपच्या इशाऱ्यावर कागदपत्रांच्या अभावी नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांनी केला.
मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर राबवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता एकमताने कायम ठेवली.
पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये ज्या व्यक्तींची नावे एसआयआर दरम्यान वगळली आहेत, त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. अलीकडील विधानसभा निवडणुकांनंतर, दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी जाहीर केले की, मतदार यादी शुद्धीकरणाचा डेटा सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडला जात आहे.
गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोवा या राज्यांमध्ये एकत्रित मतदार यादीतून १०.२ टक्के नावे कमी करण्यात आली. ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादी कथित रीत्या शुद्ध करण्यापूर्वी मतदारांची संख्या ५०.९९ कोटींहून अधिक होती. या प्रक्रियेनंतर, मतदारांची संख्या ४५.८१ कोटींवर आली आहे, म्हणजेच ५.१८ कोटींहून अधिक घट झाली आहे.
विशेष सखोल पुनरावलोकन' (एसआयआर) मोहिमेचा समावेश आता एनसीईआरटीच्या इयत्ता ९ वीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातही करण्यात आला आहे. कोणतीही पात्र व्यक्ती मतदार यादीतून सुटू नये आणि कोणतीही अपात्र व्यक्ती त्यात समाविष्ट होऊ नये, यासाठी ही मोहीम राबवली जाते, असे या पाठ्यपुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.
फेक न्यूज, चुकीची माहिती आणि धमकावण्यासारखी आव्हाने असूनही निवडणूक आयोग कशा प्रकारे निष्पक्ष निवडणुका पार पाडतो, याचा उल्लेख या धड्यात करण्यात आला आहे. पाठ्यपुस्तकात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग सुधारित मतदार यादीवर हरकती किंवा दावे नोंदवण्यासाठी वेळ देतो आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी या सर्व दाव्यांचे निराकरण करतो, असे नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार (एनसीएफ) तयार करण्यात आलेल्या या पाठ्यपुस्तकात भारतीय निवडणूक प्रक्रियेच्या भव्यतेवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
देशातील ९६.८ कोटींहून अधिक मतदार आणि हजारो मतदान केंद्रांची जबाबदारी निवडणूक आयोग कशा प्रकारे स्वायत्तपणे पार पाडते, याचे वर्णन यात करण्यात आले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
