राम मंदिरातील देणगी वाद; एसआयटीमार्फत चौकशी होणार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा निर्णय
अयोध्या : खरा पंचनामा
अयोध्या राम मंदिरात अर्पण केलेले सात कोटी रुपये चोरी गेल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे मंदिर ट्रस्टची बदनामी होत आहे. त्यामुळे मंदिर ट्रस्टने शनिवारी मुख्यमंत्री योगी यांच्याकडे चोरीच्या दाव्याची चौकशी एसआयटी (विशेष तपास पथक) मार्फत करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काही तासांतच मुख्यमंत्री योगी यांनी तीन सदस्यीय एसआयटीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पथक मंदिर परिसरातील दानपेट्यांबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. आठवड्यात प्राथमिक अहवाल आणि पंधरा दिवसांत अंतिम अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे. या पथकात लखनौचे विभागीय आयुक्त आयएएस विजय विश्वास पंत, पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) किरण एस. आणि वित्त विभागाचे विशेष सचिव नील रतन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेट्यांबाबत सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरत असल्याने श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली होती. या अफवांमुळे मंदिराची प्रतिमा आणि कोट्यवधी रामभक्तांच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचत आहे. सत्य समोर आणण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक आहे. ही मंदिराची प्रतिमा मलिन करण्याचा कट असल्याचा दावाही ट्रस्टने केला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मागणीची गंभीर दखल घेत तातडीने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एसआयटीची स्थापना केली. हे पथक संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला राम मंदिरातील देणगीतील कोट्यवधी रुपये गायब झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी या प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घ्यावी, अशी मागणीही केली होती. 7 जून रोजी सोशल मीडियावरील 'एक्स' या माध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जगभरातील भगवान रामाच्या भक्तांसाठी ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. राम मंदिराच्या देणगीतून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम गायब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांनी ही बाब ट्रस्टसाठी अत्यंत लाजिरवाणी असल्याचे सांगत, कोणीही याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुढे येत नसल्याची टीका केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आणि विविध राजकीय नेते तसेच साधू-संतांनीही चौकशीची मागणी केली.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी ७जून रोजीच स्पष्ट केले होते की, ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियमितपणे अंतर्गत लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाते. या प्रक्रियेत ट्रस्टचे प्रतिनिधी आणि भारतीय स्टेट बँकेचे अधिकारी सहभागी असतात. त्यांनी सांगितले की, ऑडिटची प्रक्रिया अनेक दिवस चालते आणि सध्या देखील ती सुरू आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
