जनसुरक्षेबाबत सरकार उदासीन!
वारंवार संधी देऊनही उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडले नाही; २९ जूनला अंतिम आदेश
पूजा फडके
मुंबई/कोल्हापूर : खरा पंचनामा
राज्यात सातत्याने घडणाऱ्या एलपीजी/पीएनजी गॅस गळती, गॅस स्फोट आणि शॉर्ट सर्किटमुळे लागणाऱ्या आगी यांसारख्या मानवनिर्मित दुर्घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य शासनाने कमालीची उदासीनता दाखवली आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार संधी देऊनही शासनाने आपले लेखी म्हणणे सादर न केल्यामुळे, न्यायालयाने आता या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली असून २९ जून २०२६ रोजी अंतिम आदेश देण्याचे निश्चित केले आहे. सातारा येथील माजी जिल्हा सरकारी वकील आणि लिमका बुक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अॅड. विकास बा. पाटील-शिरगांवकर यांनी ही याचिका (याचिका क्र. १२०६/२०२६) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मानवनिर्मित दुर्घटनांमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तात्काळ लागू व्हाव्यात, हा या याचिकेचा मुख्य उद्देश आहे.
शासनाचा अजब युक्तिवाद; न्यायालयाची गंभीर दखल
१५ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी न्यायालयात एक अजब युक्तिवाद केला. "गॅस गळती, स्फोट आणि विद्युत आगीच्या घटना या मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये मोडत नाहीत, त्यामुळे त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ लागू होत नाही," अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी घेतली. यावर याचिकाकर्ते अॅड. विकास पाटील-शिरगांवकर यांनी स्वतः सुमारे २० मिनिटे प्रभावी युक्तिवाद केला. "आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ दुर्घटना घडल्यानंतर मदतकार्य करणे हा नसून, दुर्घटना घडूच नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हा आहे. शासन केवळ आग विझवण्याच्या (अग्नीशमन) गोष्टी करते, मात्र आग लागू नये म्हणून (अग्नी-प्रतिबंधक) उपाययोजना करत नाही," असा आक्षेप त्यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी मांढरदेवी दुर्घटना, कुंभकोणम शाळा दुर्घटना आणि कोल्हापूर येथील वायू गळतीचा दाखला दिला.
यंत्रणांचे अज्ञान उघड; सिलेंडरच्या 'एक्सपायरी डेट'बाबत अधिकारी अनभिज्ञ
या सुनावणीदरम्यान अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली. घरोघरी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅस सिलेंडरवर एक 'वैधता समाप्ती दिनांक' (हायड्रोस्टिटिक टेस्ट डेट/एक्सपायरी डेट) असते. याविषयी जेव्हा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आले, तेव्हा "आम्हाला याबाबत माहिती नाही," असे उत्तर त्यांनी दिले. नागरिकांच्या जिवाशी संबंधित असलेल्या अशा मूलभूत बाबीचे जबाबदार अधिकाऱ्यांना अज्ञान असणे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, १२ जून २०२१ रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीनंतर शासनाने जारी केलेले निर्देश केवळ कागदावरच राहिले असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नसल्याचेही सिद्ध झाले आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मौखिक निरीक्षण
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, "या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा हा थेट समाजाच्या सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.
३० एप्रिल २०२६ रोजी न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर ५ मे, २ जून, १० जून आणि १५ जून अशा सलग चार तारखांना राज्य शासन, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आपले लेखी म्हणणे मांडले नाही, तसेच एकही जबाबदार अधिकारी न्यायालयात हजर राहिला नाही. यावरून जनसुरक्षेच्या मुद्द्यावर प्रशासन किती निष्क्रीय आहे, हे स्पष्ट होते. आता २९ जून रोजी न्यायालय यावर काय आदेश देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
