Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

राज्यात नव्या RTO कार्यालयांची घोषणापरिवहन विभागाने निश्चित केलेले 'हे' कडक निकष

राज्यात नव्या RTO कार्यालयांची घोषणा
परिवहन विभागाने निश्चित केलेले 'हे' कडक निकष

मुंबई : खरा पंचनामा 

महाराष्ट्रात वाढती वाहनसंख्या, नागरिकांची वाढती गरज आणि प्रशासनावरील ताण लक्षात घेऊन नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये स्थापन करण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

परिवहन विभागाने यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सादर केलेला अहवाल शासनाकडे पाठविला असून, त्यामधील शिफारसींना तत्त्वतः मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील नागरिकांना परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि त्यांच्या जवळ उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील दुर्गम व वाढत्या शहरी भागांतील नागरिकांना वाहन नोंदणी, वाहन अनुज्ञप्ती (लायसन्स), वाहन तपासणी, कर भरणा आणि इतर सेवांसाठी दूरच्या कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. नवीन कार्यालय स्थापन करण्यासाठी वाहनसंख्या, लोकसंख्या, महसूल, भौगोलिक अंतर आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा यांसारखे स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

प्रस्तावित कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किमान चार तालुके, पाच आणि वार्षिक १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, विद्यमान परिवहन कार्यालयापासून ५० किमीपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या भागांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पूर्ण कार्यालयाची आवश्यकता नसेल, तेथे नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (एटीएस) आणि स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र (एडीटीटी) उभारण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत सेवा मिळणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. वाहनसंख्येत झालेली मोठी वाढ लक्षात घेता परिवहन विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे प्रशासनिक सुविधा वाढण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा केंद्रांमुळे परिवहन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. राज्यभरातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन परिवहन विभागाच्या विस्ताराचा हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि असून, महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख बनविण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.