तर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरावे लागेल!
बुलेट ट्रेनसाठी झाडे तोडण्याच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबई आणि मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर) खारफुटीच्या ऱ्हासाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, झाडे तोडणे हे स्थानिक पर्यावरणाचे नुकसान असल्याचे नमूद करून मुंबईतील हरित आच्छादन असेच आकुंचन पावत राहिले, तर ऑक्सिजन घेण्यासाठी मुंबईकरांना ऑक्सिजन सिलिंडर सोबत बाळगावे लागण्याचा दिवस फार दूर नसल्याचा टोला न्यायालयाने यावेळी हाणला.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू ते अंबेसरी दरम्यान १३२ केव्हीची पारेषण वाहिनी टाकण्यासाठी ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या (एमएसईटीसीएल) याचिकेवरील सुनावणीच्या निमित्ताने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टोला हाणला. केवळ झाडे तोडणे ही मुख्य चिंतेची बाब नाही, तर नुकसान भरपाई म्हणून लावलेली झाडे जगली आहेत की नाही याची खात्री संबंधित प्राधिकरणांनी केली आहे का हे महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
प्राधिकरणांकडून खारफुटी तोडण्याची परवानगी मागताना पुनर्लागवड करण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु, ही पुनर्लागवड केली जात नाही आणि जी झाडे लावली जातात ती नंतर मरू लागतात. तुम्ही केवळ काहीतरी लागवड केल्याचे चित्र निर्माण करता. एकदा झाड लावले की ते जिवंत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी तुम्ही पुन्हा तिकडे ढुंकूनही ही पाहत नाही, असेही न्यायालयाने फटाकरले. बाधित क्षेत्राबाहेर नुकसान भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्याच्या प्रस्तावावरही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. झाडे तोडताना तेथेच ती पुन्हा न लावता अन्यत्र लावली जात असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्यावर, इतरत्र वृक्षारोपण करण्याऐवजी सरकार त्याच भागात वृक्षारोपणासाठी योग्य वनजमीन निश्चित करेल. पण त्यासाठी वेळ लागेल, असे सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला आहे.
यापूर्वी, डिसेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने "नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन" ची याचिका जनहितार्थ ठरवली होती. तसेच, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुंबई, पालघर आणि ठाणे या जिल्ह्यांमधील २१,९९७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास विविध अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली होती.
प्रकरण काय ?
प्रस्तावित १३.०६ किमी लांबीच्या पारेषण वाहिनीसाठी ३.३५ हेक्टर वनजमीन वळवण्याची आवश्यकता आहे, १.९६५६ हेक्टर खारफुटीच्या वनाचा समावेश आहे. तीन पर्यायी मार्गांची तपासणी करण्यात आली होती आणि जंगले व इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांवर होणारा परिणाम कमीत कमी करण्यासाठी अंतिम मार्ग निवडण्यात आला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला. या पारेषण वाहिनीची अत्यंत तातडीने गरज असल्याचा दावा करताना
ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयानुसार, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खारफुटी नष्ट करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे खारफुटी तोडण्याचा समावेश असलेल्या सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
