नो पॉलिटिक्स इन स्कूल्स'
थलपती विजयनं 'कॉमन मॅन' सरकार काय असतं ते दाखवून दिलं.
चेन्नई : खरा पंचनामा
अभिनेता म्हणून लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणारे थलपती विजय आता मुख्यमंत्री म्हणूनही वेगळी छाप पाडताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून विजय यांनी एकामागून एक असे निर्णय घेतले आहेत, ज्याची चर्चा आज केवळ तमिळनाडूत नाही, तर देशभर सुरू आहे.
200 युनिट मोफत वीज, महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष टास्क फोर्स, भ्रष्टाचाराविरोधात कडक भूमिका, एसी बसचा निर्णय आणि आता शाळांमधून राजकारणाला थेट बाहेरचा रस्ता... अशा निर्णयांमधून विजय यांचं सरकार सामान्य माणसाला डोळ्यासमोर ठेवून काम करत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच विजय यांनी पहिल्या फाईलवर स्वाक्षरी करत 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि ड्रग्जच्या वाढत्या विळख्यावर लगाम घालण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले. "मी खोटी आश्वासने देणार नाही. आता खऱ्या सामाजिक न्यायाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे," असं सांगत विजय यांनी आपल्या सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती.
सत्तेत आल्यानंतर विजय यांनी सर्वात आधी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली. "कोणताही सरकारी अधिकारी लाच मागत असेल, तर त्याला एक रुपयाही देऊ नका. त्याचे नाव थेट माझ्याकडे सांगून तक्रार करा. पुढची जबाबदारी माझ्या सरकारची," असा शब्द त्यांनी जनतेला दिलाय. याचबरोबर IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांनाही स्पष्ट संदेश देण्यात आला. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना पूर्ण पाठबळ मिळेल, पण भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असा गर्भित इशाराही विजय यांनी दिला आहे.
सार्वजनिक वाहतूक अधिक चांगली करण्यासाठी विजय सरकारने सत्तेत येताच एक मोठा निर्णय घेतला. यापुढे तमिळनाडू सरकार फक्त एसी बसच खरेदी करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानंतर 300 नवीन बसही सेवेत दाखल करण्यात आल्या आहेत. शहरांसोबतच दुर्गम भागातील लोकांनाही आरामदायी प्रवास मिळावा, हा सरकारचा उद्देश या निर्मयाममागे असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच भाषणात विजय यांनी मागील सरकारवर राज्यावर तब्बल 10 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज टाकल्याचा आरोप केला. त्यामुळे राज्याची खरी आर्थिक स्थिती जनतेसमोर यावी, यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याची तयारीही सरकारने सुरू केली आहे.
विजय सरकारचा सर्वाधिक चर्चेत असलेला निर्णय म्हणजे सरकारी शाळांमध्ये राजकारणाला बंदी. आता कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते किंवा खासगी व्यक्तींना सरकारी शाळांच्या वर्गखोल्यांमध्ये कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. शाळांमध्ये नेत्यांचे वाढदिवस, सत्कार किंवा राजकीय प्रचारालाही बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे, "शाळा या मुलांच्या शिक्षणासाठी आहेत; राजकारणासाठी नाहीत." त्यामुळे यापुढे शाळांमध्ये होणारा प्रत्येक कार्यक्रम राजकीयदृष्ट्या तटस्थ आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित असणं बंधनकारक असेल.
"मी खोटी आश्वासने देणार नाही, तर खऱ्या सामाजिक न्यायाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करत आहे," असे सांगणाऱ्या थलपती विजय यांनी सत्तेच्या सुरुवातीच्या काळातच आपल्या कार्यपद्धतीची चुणूक दाखवून दिली आहे. कल्याणकारी योजना, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक-केंद्रित शासन या त्रिसूत्रीवर आधारित विजय सरकारची ही 'कॉमन मॅन' प्रतिमा आता राजकीय वर्तुळात कौतुकाचा विषय ठरत आहे.
सत्ता मिळाल्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा लोकांच्या रोजच्या आयुष्याशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केल्यास त्याची दखल देशभर घेतली जाते, हे थलपती विजय यांच्या निर्णयांमधून दिसून येत आहे. त्यामुळे मोफत वीज, भ्रष्टाचारावर लगाम, दर्जेदार सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेपाला आळा अशा विषयांवर घेतलेले निर्णय आता इतर राज्यांतील सरकारांसाठीही चर्चेचा विषय ठरत असून, सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा नेमक्या काय आहेत, याचा विचार करण्याची संधी या निर्णयांनी देशभरातील राजकीय नेतृत्वाला दिली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
