'फक्त आंदोलन झाले म्हणून लाठीचार्ज करू शकत नाही'; न्यायालयाची दिल्ली पोलिसांना 'सर्वोच्च' फटकार !
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशाच्या विविध भागांतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी कथितरित्या केलेल्या अतिबळाच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना थेट लाठीचार्ज करण्याचा अधिकार मिळत नाही. कोणतीही कारवाई करताना परिस्थितीचा सखोल विचार करून कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. यापैकी एक याचिका विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी आरोप केला होता की आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली.
आणखी एका याचिकेतही बिहारमधील सिवान येथे आंदोलकांवर एके-४७ रायफल वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी केलेल्या अंदाधुंद किंवा अतिरिक्त बळाच्या वापराच्या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या वकिलाने जंतर मंतर येथील आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई अन्यायकारक असल्याचे म्हणत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लिहिले होते, त्याच वकिलाने आता याच मुद्द्यावर जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. यापूर्वी, सरन्यायाधीशांनी तीन दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या पत्राची दखल घेतली नव्हती.
याचिकाकर्त्या प्रिया मिश्रा यांच्या वतीने वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयानेप्रतिवादींना या घटनांशी संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुरावे तात्काळ जतन व संरक्षित करण्याचे निर्देश देणारा 'रिट ऑफ मॅडमस' जारी करावा, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी-वर्न कॅमेरा फुटेज, ड्रोन फुटेज, मोबाईल फोन रेकॉर्डिंग, सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेले व्हिडिओ आणि पोस्ट, पोलिसांचे वायरलेस आणि कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, कॉल लॉग, कंट्रोल रूम रेकॉर्ड, तैनाती आदेश, जीपीएस रेकॉर्ड आणि इतर सर्व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक व कागदोपत्री पुराव्यांचा समावेश आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, हे पुरावे नष्ट होण्यापासून, त्यात फेरफार होण्यापासून, छेडछाड होण्यापासून, दडपले जाण्यापासून किंवा गहाळ होण्यापासून संरक्षित केले पाहिजेत. सर्व पुरावे योग्य न्यायिक आणि तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर केले जातील याचीही खात्री केली पाहिजे. या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, जेव्हा उपलब्ध पुरावे-जसे की शासकीय नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, माध्यमांतील वृत्ते आणि इतर विश्वसनीय सामग्री-यांवरून असे सूचित होते की, कोणत्याही व्यक्ती, लोकसेवक, पोलीस अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दखलपात्र गुन्हा केला आहे, तेव्हा संविधानानुसार आणि लागू कायद्यांनुसार तात्काळ एफआयआर नोंदवला जावा आणि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र व वेळेवर फौजदारी तपास सुरू केला जावा.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
