गाय अन् वासरांच्या कत्तलींना सुप्रीम कोर्टाची परवानगी
पूर्णपणे गोहत्या बंदीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती
नवी दिल्ली: खरा पंचनामा
तामिळनाडूतील थलपती विजय यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. तामिळनाडूमध्ये गाय आणि वासरांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
गाय आणि वासरांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालणारा मद्रास हायकोर्टाचा आदेश राज्य सरकारच्या कायद्याच्या चौकटीशी विसंगत असल्याचं सांगत तमिळनाडू सरकारने या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होते. या प्रकरणी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.
सोमवार, १३ जुलै २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूमध्ये गाय आणि वासरांच्या कत्तलीवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश जारी केला. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, हायकोर्टाच्या आदेशाच्या अंतिम भागात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यासोबतच न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या विशेष अनुमती याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे.
या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यात तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडण्यासाठी देशातील ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टात हजर झाले होते. सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, "हायकोर्टाचा हा सरसकट बंदीचा आदेश राज्यात लागू असलेल्या 'तामिळनाडू अॅनिमल प्रिजर्वेशन अॅक्ट, १९५८' लागू असलेल्या 'तामिळनाडू अॅनिमल प्रिजर्वेशन अॅक्ट, १९५८' च्या तरतुदींच्या पूर्णपणे विरोधात आहे."
या कायद्यानुसार, ज्या गायींचे वय १० वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्या कामासाठी किंवा पुनरुत्पादनासाठी (वासरांना जन्म देण्याची क्षमता) उपयुक्त राहिलेल्या नाहीत, अशा गायींच्या कत्तलीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी या संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते, अशी माहिती सरकारतर्फे कोर्टात देण्यात आली.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, प्राणी हत्येशी संबंधित अनेक कायदे आहेत. ज्यात 'प्रिव्हेंशन ऑफ कुएल्टी टू अॅनिमल्स अॅक्ट, १९६०', 'स्लॉटर हाऊस नियम, २००१', 'तामिळनाडू अर्बन लोकल बॉडीज अॅक्ट, १९९८' आणि २०२३ चा समावेश होते. या कायद्यातील नियम हे केवळ प्राणी हत्येशी प्रक्रिया आणि अटी नियंत्रित करतात. या कोणत्याही कायद्यात प्राण्यांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद नाही. हायकोर्टाने असा सरसकट बंदीचा आदेश देऊन न्यायिक आदेशाच्या माध्यमातून स्वतः नवीन कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो वैधानिक तरतुदींच्या पूर्णपणे विपरीत आहे, असा युक्तीवाद तामिळनाडू सरकारने केला.
मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने २७ मे २०२६ रोजी बकरी ईदच्या तोंडावर हा बंदीचा निर्णय दिला होता. 'हिंदू मक्कल काची'चे महासचिव के. सूर्य प्रशांत यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत केवळ अशी मागणी करण्यात आली होती की, बकरी ईदच्या काळात प्राण्यांची कत्तल फक्त अधिकृत आणि निर्धारित ठिकाणीच केली जावी.
परंतु, हायकोर्टाने मूळ मागणीच्या पुढे जाऊन थेट राज्यव्यापी पूर्ण बंदी लागू केली. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, मूळ याचिकेत जी मागणी केलीच नव्हती, त्यापेक्षा खूप मोठा आणि व्यापक आदेश हायकोर्टाने जारी केला. दुसरीकडे, देशातील आणि राज्यातील कायदा अधिकृत कत्तलखान्यांमध्ये काही ठराविक श्रेणीतील गायींच्या कत्तलीची परवानगी देतो, तेव्हा न्यायालयाचा पूर्ण बंदीचा आदेश वैधानिक व्यवस्थेशी थेट संघर्ष निर्माण करतो, त्यामुळे तो रद्द केला जावा, अशी मागणी तामिळनाडू सरकारने केली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हाय कोर्टाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
