शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई प्रकरणात न्यायालयाने खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश देताच जिल्हाधिकारी केबिनला कुलूप लावून पळाले !
फुलंब्री : खरा पंचनामा
प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करून २० वर्षे उलटून गेली तरी नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची तसेच इतर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा आदेश घेऊन बेलिफ निघाल्याचे कळताच जिल्हाधिकारी केबिनला कुलूप लावून पळून गेले. त्यामुळे आदेश घेऊन आलेल्या बेलिफाला रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
फुलंब्री तालुक्यातील वाकोद येथील प्रकल्पासाठी बजरंग हरिचंद ताटू या शेतकऱ्याची जमीन संपादित करण्यात आली होती. या भूसंपादनाचा मावेजा बाजारभावाप्रमाणे देण्यात आला नाही, त्यामुळे तो वाढवून देण्यात यावा यासाठी ताटू न्यायालयात गेले. २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत ताटू यांचा विजय झाला. जिल्हा न्यायालयाने बजरंग ताटू यांचा भाऊ श्यामलाल ताटू यांना २.२२ कोटी रुपये मावेजा देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. मात्र न्यायालयाचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने कचऱ्याच्या पेटीत टाकला. त्यानंतर श्यामलाल ताटू हे पुन्हा न्यायालयात गेले. जिल्हा न्यायालयाने मावेजा देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्यामुळे मावेजा द्या, नसता जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि इतर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याची मावेजासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून हेळसांड करण्यात येत आहे. जानेवारी महिन्यात चार हप्त्यात रक्कम देणार असल्याचा शब्द प्रशासनाने न्यायालयासमोर दिला होता. मात्र दिलेला शब्द पाळण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मावेजा द्या, नसता जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा आदेश घेऊन आम्ही अंमलबजावणीची विनंती करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेलो होतो. मात्र त्यांच्या केबिनला कुलूप होते. कुलूपबंद केबिनचा पंचनामा करण्यात आला असून आम्ही न्यायालयाचा अवमान करण्यात आल्याची याचिका दाखल करणार असल्याचे अॅड. वीरेंद्र बारहाते यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन तास गोंधळाचे वातावरण होते. खुर्ची जप्त करण्यासाठी आलेला बेलिफ आपल्या कारवाईवर ठाम असल्यामुळे पोलिसांचीही तारांबळ उडाली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा पत्ता नसल्यामुळे अखेर वाट पाहून शिणलेला बेलिफ निघून गेला. बेलिफ निघून गेल्यावर जिल्हाधिकारी विनय गौडा कार्यालयात आले. हे प्रकरण लघु पाटबंधारे विभागाचे असून शासन प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात आल्याचे गौडा म्हणाले. मावेजा प्रकरणात शासनाशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
