Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा 2,000 पॉकेटमनी?

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा 2,000 पॉकेटमनी?

मुंबई : खरा पंचनामा 

राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा उपक्रम राबवण्याचा विचार सुरू आहे. मुलींना शिक्षण घेताना आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा, या उद्देशाने दरमहा 2,000 पॉकेट मनी देण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. 'कमवा आणि शिका' या योजनेप्रमाणे ही संकल्पना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडावे लागू नये, तसेच त्यांना शिक्षणासोबत स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, सध्या ही योजना प्रस्तावित स्वरूपात असून त्यांचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, "राज्यातील ज्या मुली उच्च शिक्षण घेत आहेत, अशा विद्यार्थिनींना आर्थिक मदत मिळावी त्यासोबतच शिक्षण घेत असताना त्यांचा आत्मविश्वास वाढवा या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना पॉकेट मनी म्हणून 'कमवा आणि शिका' या धर्तीवर महिन्याला दोन हजार रुपये देण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा विचार सुरू आहे."

ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विद्यापीठे आणि मोठ्या महाविद्यालयांशी चर्चा करण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांच्या CSR निधीच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना दरमहा 2,000 आर्थिक मदत देता येईल का, याचीही चाचपणी केली जाणार आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी, 20 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील काही महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी मंत्रालयात संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थिनींसाठी या उपक्रमाबाबत विभागाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.

राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या जवळपास 12 लाख विद्यार्थिनींना या प्रस्तावित उपक्रमाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. योजना मंजूर होऊन तिची अंमलबजावणी झाल्यास मुलींच्या उच्च शिक्षणाला आर्थिक बळ मिळण्यासोबतच शिक्षण घेण्याचा टक्का वाढण्यास मदत होऊ शकते.

दरमहिन्याला 2,000 पॉकेट मनी देण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे योजनेची अंतिम पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, निधीचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची तारीख याबाबत अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्टता मिळणार आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.