"एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना समजावून आम्ही थकलो आहोत, तरीही चुका सुरूच !", उच्च न्यायालयाने एफडीएला पुन्हा फटकारले
मुंबई : खरा पंचनामा
अन्न व सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी कारवाई करताना अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीकडे अति-तांत्रिक दृष्टीकोनाऐवजी व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास वारंवार सांगितले आहे.
तसे स्पष्ट आदेशही त्यांना दिले आहेत. तरीही, एफडीएतर्फे आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जाते आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी अति-तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे. विभाग आणि अधिकाऱ्यांना सतत फटकारून आम्ही आता थकलो आहोत, अशी उद्विग्नता मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी व्यक्त केली. तसेच, याच कारणास्तव एफडीए अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे, असे सुनावून आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू. त्यांनी आम्हाला त्यांचे म्हणणे पटवून द्यावे किंवा तुरुंगात जावे, असा इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या इशाऱ्यानंतर एफडीएने वांद्रेस्थित मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) आवारात चालणाऱ्या पाच उपाहारगृहांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
एफडीए नेहमीच 'अनावश्यक घाई' का करते आणि कायद्याचे विश्लेषण न करता आदेश का काढते ? असा प्रश्नही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला. विभागाचा उत्साह भंग होऊ नये म्हणून त्यांना समजावण्याचा आणि समतोल साधण्याचा प्रयत्न किती वेळा करायचा ? 'मच्छर मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नये' असे उपरोधिकपणे आपण का म्हणतो ?
तुम्हाला तुम्ही देव आहात आणि काहीही करू शकतो असे वाटते का ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच, एमसीएतील पाच उपहारगृहांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्द करत असल्याचे आणि ती पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व याचिका निकाली काढल्या.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुरुवारी केलेल्या नवीन तपासणीत उपहारगृहांनी ८८ टक्के अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट झाले होते. तरीही परवाने एमसीएच्या नावे असताना उपाहारगृहे 'मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर' द्वारे चालवली जात होती या एकमेव कारणास्तव एफडीएने उपगारगृहांचा परवाना निलंबन कायम ठेवले होते. या प्रकरणी शनिवारी सुनावणी झाली, यावेळी एमसीएला नव्याने नोटीस बजावली जाईल आणि शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या कराराबाबत त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर सविस्तर व कायदेशीर कारणमीमांसा असलेला आदेश पारित केला जाईल, असे एफडीएतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु, याआधीही एफडीए अधिकाऱ्यांना परिस्थितीकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे स्पष्टपणे आदेश देण्यात आले होते याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली. तसेच, स्पष्ट आदेश देऊनही, एफडीएने आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी अति-तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारला जात असल्याबाबत एफडीएला फटकारले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
