अल्पवयीन मुलांना बोनेटला बांधून धिंड काढण्याचे प्रकरण, 18 पोलिसांविरोधात दोन FIR; तपास सीआयडीकडे
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र सीआयडीने पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील 18 पोलिसांविरोधात, अल्पवयीन मुलांना पोलीस वाहनाच्या बोनेटला बांधून धिंड काढणे, त्यांचा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे आणि पोलीस कोठडीत त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी दोन स्वतंत्र एफआयआर दाखल केले आहेत.
या एफआयआरमध्ये चार प्रौढ व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्यांना मारहाण केल्याचे आरोपही आहेत. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानंतर गुरुवारी (24 सप्टेंबर) हे दोन्ही एफआयआर दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी) सुनील रामानंद यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
सीआयडीचे उपअधीक्षक संकेत सतीश गोसावी यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्ये 13 पोलिसांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. हे प्रकरण एका जुन्या गुन्ह्यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केलेल्या चार प्रौढांशी संबंधित आहे. एफआयआरनुसार, ते चौघे 5 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस ठाण्यात आले, परंतु त्यांच्या अटकेच्या कागदपत्रांमध्ये ही घटना रात्री 10:30 वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचे दाखवण्यात आले. असा आरोप आहे की, पोलीस ठाण्याच्या आत त्यांना काठ्या आणि दांडक्यांनी मारहाण करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी, 6 जुलै रोजी, त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना 9 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की, 7 जुलै रोजी पोलिसांनी त्या चार आरोपींना लेक टाऊनजवळील एका एसआरए कॉलनीत नेले. तिथे त्यांना गुडघे टेकून रस्त्यावर चालण्यास भाग पाडले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना काठ्या आणि दांडक्यांनी मारहाण केली आणि सर्वांसमोर माफी मागण्यास भाग पाडले. या आरोपांच्या समर्थनार्थ तक्रारीत घटनास्थळाचे व्हिडिओ फुटेज आणि तिथे उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे जबाब नमूद केले आहेत. तसेच, त्या चौघांना पोलीस ठाण्यातून बाहेर नेल्याची माहिती जनरल डायरी किंवा वाहनाच्या लॉगबुकमध्ये नोंदवली गेली नाही, असाही आरोप आहे.
पहिल्या एफआयआरमध्ये तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंग पाटील, उपनिरीक्षक अण्णा मधुकर दराडे आणि निलेश राजेंद्र मोकाशी, हेड कॉन्स्टेबल सुनील दादा हनवते, आणि कॉन्स्टेबल सागर चंद्रकांत बोर्गे, सोहम कैलाश शेंडकर, राहुल अशोक औंधकर, मितेश दत्तात्रय चोरमोळे, रवींद्र शंकर गायकवाड आणि संदीप लक्ष्मण आगळे यांची नावे आहेत. इतर तीन पोलिसांची ओळख फकीर, सुतार आणि पवार या टोपणनावांनी पटली आहे.
दुसऱ्या एफआयआरमध्ये 11 पोलिसांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. हे प्रकरण दुसऱ्या गुन्ह्याच्या संबंधात अटक केलेल्या आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे, मारहाण करणे आणि सार्वजनिकरित्या अपमानित करण्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. एफआयआरमध्ये मानसिंग पाटील, सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश मोहिते आणि स्नेहल थोरात, आणि उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी, सुनील हनवते, मितेश चोरमोळे, सागर बोर्गे, सोहम शेंडकर, दिनेश तापके, मंगेश पवार आणि सुवर्णा दत्तात्रय भिसे यांची नावे आहेत.
एफआयआरनुसार, चार मुलांना 20 जुलै रोजी ताब्यात घेऊन दुसऱ्या दिवशी पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. इतर तीन मुलांना 21 जुलै रोजी रात्री 89:30 च्या सुमारास पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले आणि आठव्या मुलाला 22 जुलै रोजी दुपारी पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. अल्पवयीन मुलांना विहित वेळेत बाल न्याय मंडळासमोर हजर करणे आवश्यक असूनही, सर्व आठ मुलांना 25 जुलै रोजी मंडळासमोर हजर करण्यात आले, असा आरोप आहे.
सात मुलांना तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ आणि आठव्या मुलाला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले, असा आरोप आहे. या दरम्यान मुलांना बांबूच्या काठ्या आणि पट्ट्यांनी मारहाण करण्यात आली. काही मुलांना त्यांच्या पालकांच्या किंवा संरक्षकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे, असे दाखवण्यासाठी पोलीस रेकॉर्डमध्ये खोट्या नोंदी केल्याचेही आरोप आहेत. या आरोपांना दुजोरा देण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि बाल न्याय मंडळासमोर मुलांनी दिलेले जबाब पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
तक्रारीतील सर्वात गंभीर आरोप असा आहे की, पोलीस अधिकाऱ्यांनी काही मुलांना दोरीने पोलीस वाहनाच्या हुडला बांधून आंबेगाव पाथर पोलीस चौकीपासून भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यापर्यंत रस्त्यावरून त्यांची धिंड काढली. अधिकारी त्यांना एका खून प्रकरणातील आरोपी म्हणून सार्वजनिकरित्या ओळख देत होते, असा आरोप आहे. अनुसूचित जातीतील चार मुलांवरही जातीय अत्याचार करून त्यांचा सार्वजनिकरित्या अपमान केल्याचा आरोप आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता, बाल न्याय कायदा आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या कलमांचा वापर करण्यात आला आहे.
दोन्ही एफआयआरमध्ये सहा पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे समान आहेत, त्यामुळे दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकूण 18 पोलीस अधिकारी आरोपी आहेत. मानवाधिकार आयोगाच्या 9 सप्टेंबरच्या आदेशानंतर हे एफआयआर दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, आयोगाने राज्य सरकारला संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. कोठडीतील हिंसाचार आणि बेकायदेशीर अटकेचे आरोप गंभीर असल्याचे आयोगाला आढळले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.