बँक खात्यात मोठी रक्कम आहे म्हणून गुन्हा होत नाही
हायकोर्टाचा 'ईडी'ला झटका, शंभर कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश रद्द
मुंबई : खरा पंचनामा
हिंदुस्थानातील एखाद्या उद्योग समूहाकडे परदेशातून निधी आला असेल तर त्याचा तपास होऊ शकतो. मात्र, या समूह किंवा संस्थेच्या बँक खात्यात असलेली रक्कम ही गुन्ह्यातूनच मिळाली असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) चांगलाच झटका दिला आहे.
मनी लाँडरिंगचा ठपका ठेवत एका कंपनीची शंभर कोटींची मालमत्ता 'ईडी'ने जप्त केली होती. या कारवाईविरोधात कंपनीने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ही कारवाई रद्द करत न्यायालयाने 'ईडी'वर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. एखादी मालमत्ता गोठवणे किंवा जप्त करणे यासाठी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वैधानिक निरीक्षणांची नोंद करायलाच हवी, असे न्यायालयाने 'ईडी'ला बजावले.
मनी लाँडरिंगअंतर्गत नोटीस दिल्यावरच एखाद्याची मालमत्ता जप्त करता येते. मात्र, 'आयपीसी' कलम ४२० च्या गुन्ह्यासाठी शंभर कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई म्हणजे कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन काम करण्यासारखे आहे. त्यातही 'आयपीसी' ४२० अंतर्गत असणाऱ्या या गुन्ह्यात तडजोड करता येते, असे सांगत खंडपीठाने 'ईडी'चे कान उपटले.
या कंपनीच्या मालमत्तेचा मनी लाँडरिंगमध्ये सहभाग होता, याचा एकही पुरावा 'ईडी'ने सादर केलेला नाही. त्यामुळे अपील प्राधिकरणाने केवळ 'ईडी'ने केलेल्या दाव्यांवरून मालमत्ता जप्तीचे आदेश देण्याऐवजी यासंदर्भात स्वतःची कारणे नमूद करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या कंपनीविरोधात दहा गुन्ह्यांची नोंद होती. त्यातील नऊ गुन्ह्यांत तक्रार मागे घेतली गेल्याने तडजोड झाली आहे. त्यामुळे केवळ सुमारे ८५ हजार रुपयांच्या एका गुन्ह्यासाठी १०० कोटींची मालमत्ता जप्त करणे हा अतिरेक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने 'ईडी'वर ओढले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
