आमदारांचं पेन्शन बंद? सुप्रीम कोर्टाची सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
माजी आमदारांना पेन्शन व अन्य निवृत्तीनंतरचे लाभदेणाऱ्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.
उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन अधिनियम, 1980 ला आव्हान देणारी जनहित याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर अपिलात हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारत सरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे.
'लोक प्रहरी' या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेचा मुख्य आधार घटनेतील अनुच्छेद 195 आहे. यानुसार राज्य विधानमंडळाला आपल्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या मते, यात माजी सदस्यांना आयुष्यभर पेन्शन देण्याचा अधिकार नाही. लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या कार्यकाळानंतरचे आर्थिक लाभकायद्याद्वारे निश्चित करू शकत नाहीत असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे. या संस्थेने उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन अधिनियम, 1980 मधील तरतुदींना आव्हान दिले होते. या कायद्यानुसार माजी आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांना आयुष्यभर पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन, मोफत प्रवास, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर लाभ मिळतात.
उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडळ (सदस्यांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन) अधिनियम, 1980 नुसार माजी आमदारांना (निवृत्त आमदार) आयुष्यभर पेन्शन मिळते. 2025 मध्ये या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. सध्याची पेन्शन रक्कम पहिल्या कार्यकाळानंतर पाच वर्षे पूर्ण झाली नसली तरीही दरमहा 35 हजार रुपये इतकी आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक पूर्ण झालेल्या वर्षासाठी अतिरिक्त दोन हजार रुपये मिळतात. उदाहरण सांगायचे झाले तर पाच वर्षे आमदार राहिल्यासः 35 हजार + (4 × 2000) = 43 हजार रुपये दरमहा मिळतात. म्हणजेच 10 वर्षे आमदार राहिल्यास पेन्शनमध्ये आणखी वाढ होते.
याशिवाय माजी आमदारांना दरवर्षी दीड लाख रुपये किंमतीचे रेल्वे कूपन मिळतात. वैद्यकीय सुविधा आणि इतर काही लाभही माजी आमदारांना मिळतात. ही पेन्शन आयुष्यभर चालू राहते. एकदा आमदार झाल्यानंतर म्हणजेच शपथ घेतल्यानंतर ते यासाठी पात्र ठरतात.
अलाहाबाद हायकोर्टाने मे 2026 मध्ये ही याचिका फेटाळताना 1980 च्या कायद्यातील तरतुदींना घटनाबाह्य ठरवण्यास नकार दिला. याचिकेच्या अंतिम निर्णयाचा परिणाम उत्तर प्रदेशाबरोबरच देशभरातील राज्यांवर होऊ शकतो. कारण अनेक राज्यांत अशाच प्रकारच्या पेन्शन योजना आहेत. महाराष्ट्रातही अशाच तरतुदीला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले गेले आहे, जिथे एक दिवस आमदार राहिल्यावरही आयुष्यभर पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.
याचिकेमधील महत्त्वाचे मुद्दे
आमदारकीचा कार्यकाळ फक्त पाच वर्षांचा असतो, पण पेन्शन आयुष्यभर दिली जाते.
घटनेच्या अनुच्छेद 195 मध्ये फक्त विद्यमान सदस्यांच्या पगार आणि भत्त्यांची तरतूद आहे.
माजी सदस्यांना आयुष्यभर पेन्शन देण्याचा स्पष्ट अधिकार नाही.
लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या कार्यकाळानंतरचे आर्थिक लाभ स्वतःच ठरवू शकत नाहीत.
सार्वजनिक पद हे जनसेवेसाठी आहे, वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
