मुंबई : खरा पंचनामा
केंद्रीय अन्न सुरक्षाविषयक अनेक नियम आणि आदेशांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विसंवाद निर्माण झाला असून या वादाप्रकरणी राज्य सरकारने शुक्रवारी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, केंद्र सरकारच्या अन्नविषयक नियम व आदेशांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. एवढेच नाही, तर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआया) घटनाबाह्य पद्धतीने एक समांतर अंमलबजावणी व्यवस्था निर्माण केली असून ती राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचा दावाही सरकराने केला आहे.
राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याचा उद्देश अन्न नियमन प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणे हा असून त्यानुसार परवाना देण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार राज्य अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त आणि त्यांच्याद्वारे नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे आहेत. तथापि, केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआयने हळूहळू या विकेंद्रित व्यवस्थेला मोडीत काढले आहे, असा आरोप राज्य सरकारने याचिकेत केला आहे. राज्य सरकारची ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली.
त्यावेळी, न्यायालयाने प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर याचिकेवर २६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या याचिकेत २०११चे परवाना नियमन, २०१८ चे भरती नियमन आणि २०२६ चे सुधारित नियमन यांना प्रामुख्याने आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, एफएसएसएआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि केंद्रीय परवाना प्राधिकरणासारखी पदे निर्माण करून आपल्या अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर केला आहे. कायद्याच्या चौकटीत अशा पदांना स्थान नाही आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची अंमलबजावणीविषयक भूमिका केवळ आयात केलेल्या खाद्यपदार्थांपुरती मर्यादित आहे, देशांतर्गत स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी नाही, असा दावा देखील राज्य सरकराने केला आहे.
राज्य सरकार आणि एफएसएसएआय यांच्यातील वादाला १२ मे २०२३ रोजी प्राधिकरणाने एक आदेश काढून राज्य अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना अशा व्यवसायांची तपासणी करण्यापासून रोखले तेव्हा सुरूवात झाली. अन्न व्यवसायांना पद्धतशीरपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आणता येईल, अशा पद्धतीने अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी व्यवस्था हे ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे, असा आरोपही राज्य सरकराने याचिकेद्वारे केला आहे. याचिकेत १० मार्च आणि १३ मार्च रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. या अधिसूचनांद्वारे अन्न व्यवसायांच्या परवान्यासाठी उलाढालीच्या मर्यादेत बदल करण्यात आले होते. मात्र, या सुधारणा कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा जनतेकडून हरकती न मागवता लागू करण्यात आल्या होत्या आणि त्या सर्वसामान्य अटी नियम कायद्याच्या कलम २३ चे उल्लंघन असल्याचा दावाही सरकराने केला आहे.
राज्य सरकरच्या मागण्या
राज्य सरकारने या याचिकेद्वारे केंद्र सरकारने केलेले घटनाबाह्य नियमन रद्द करावेत. राज्य अधिकाऱ्यांना केंद्रीय परवानाधारक घटकांची तपासणी करण्यापासून रोखणारा मे २०२३ चा आदेश स्थगित करावा आणि एफएसएसएआयला सर्व परवाना पुन्हा संबंधित राज्यांच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
