भारतात सोशल मीडियावर चाईल्ड मोड येणार? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण शिफारस; "इंटरनेट हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार.."
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात स्पष्ट केले की, लहान मुलांसह देशातील प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेट उपलब्ध होणे आणि त्याचा वापर करणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ आणि कलम १९(१) (ए) अंतर्गत संरक्षित असलेला मूलभूत अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, मुलांची डिजिटल सुरक्षितता आणि त्यांचे स्वातंत्र्य हे एकमेकांच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे तोडण्याऐवजी किंवा त्यांच्या वापरावर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी, सोशल मीडिया खात्यांसाठी 'चाइल्ड मोड' यासारख्या आधुनिक तांत्रिक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस न्यायालयाने केलीय.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि इतर ऑनलाइन सेवांवरून बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री शोधून ती तात्काळ हटवणारी यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे कठोर निर्देश देताना न्यायालयाने या मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
खंडपीठाने ठामपणे सांगितले की, इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार मुलांच्या वयाचा विचार न करता सर्वांनाच लागू होतो. हानिकारक किंवा अश्लील मजकुरावर नियंत्रण मिळवण्यात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म अपयशी ठरत असताना, मुलांनाच इंटरनेटपासून दूर ठेवणे म्हणजे प्रत्यक्ष पीडितालाच समस्येचे मूळ ठरवण्यासारखे आहे.
या निकालात खंडपीठाने २०२० मधील ऐतिहासिक 'अनुराधा भसीन विरुद्ध भारत संघ' खटल्याचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये इंटरनेटद्वारे अभिव्यक्ती आणि व्यापार करण्याच्या स्वातंत्र्याला घटनात्मक संरक्षण देण्यात आले होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
