नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स (ट्विटर) यांसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर युजर्सनी टाकलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंटसाठी मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चर्चा सुरू केली आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.
सरकारने हा निर्णय घेतल्यास भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच केंद्र सरकार आणि जगातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या मिळणारे कायदेशीर संरक्षण हे या कंपन्यांच्या व्यवसायाचा महत्त्वाचा आधार आहे.
सध्या भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना काही अटींवर कायदेशीर संरक्षण मिळते. यालाच 'सेफ हार्बर' असे म्हटले जाते.
या तरतुदीनुसार, युजर्सनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकलेल्या प्रत्येक पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंटसाठी संबंधित कंपनीला थेट जबाबदार धरता येत नाही.
मात्र, सरकार आता या नियमांचा फेरविचार करत आहे. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि टेलिकॉम कंपन्या केवळ माहिती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवतात. त्यामुळे त्यांना हे संरक्षण देणे योग्य आहे. मात्र, सोशल मीडिया कंपन्या केवळ माहिती पोहोचवण्याचे काम करत नाहीत, असा सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्म विशेष अल्गोरिदमचा वापर करून कोणती पोस्ट कोणाला दाखवायची, कोणता व्हिडिओ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आणि कोणता कंटेंट चर्चेत आणायचा, हे ठरवतात. त्यामुळे या कंपन्या केवळ माहिती पोहोचवणाऱ्या माध्यमांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीवरही प्रभाव टाकतात, असे सरकारमधील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
याच कारणामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मर्यादित करावे किंवा पूर्णपणे काढून घ्यावे का, यावर विचार सुरू आहे.
सेफ हार्बर म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत हे संरक्षण दिले जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली किंवा यूट्यूबवर एखादा वादग्रस्त व्हिडिओ अपलोड केला, तर केवळ त्या युजर्सच्या कृतीमुळे संबंधित कंपनीला थेट जबाबदार धरले जात नाही. अर्थात, हे संरक्षण काही अटींवर अवलंबून असते. कंपन्यांना सरकारने ठरवलेले नियम आणि आवश्यक जबाबदाऱ्या पाळाव्या लागतात.
या संरक्षणामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना प्रत्येक पोस्ट किंवा व्हिडिओसाठी स्वतंत्रपणे कायदेशीर जबाबदारी घ्यावी लागत नाही. त्यामुळेच फेसबुक, गुगल आणि एक्ससारख्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर युजर्सनी तयार केलेला मजकूर आणि व्हिडिओ हाताळणे शक्य झाले आहे.
मात्र, हे संरक्षण काढून घेतल्यास कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत अधिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
